जनमत पार्टीको विधान – २०७५ मा अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था
तस्वीर: काठमाडौं स्थित केन्द्रिय सम्पर्क कार्यालयमा स्वयंसेवकहरू।
परिच्छेद – १५
अनुशासन
- अनुशासनको कारबाही
- देहायको अवस्थामा कुनै पनि सदस्य वा समितिहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुन सक्नेछ :
- पार्टीको वैधानिक ब्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा,
- पार्टीको निर्णय खुला रुपले उल्लङ्घन गरेमा,
- पार्टी भित्र गूटबंदी वा षड्यन्त्र गरेको प्रमाणित भएमा,
- पार्टीको नीति, नियम, निर्णय र कार्यक्रमहरूको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा दुःस्प्रचार गरेमा,
- पार्टी र नेत्तृत्व प्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको प्रमाणित भएमा,
- पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको प्रमाणित भएमा,
- पार्टीको नाम, छाप, लेटरप्याड, सदस्यता रसिद वा पदको नाम बिना आधिकारिकता प्रयोग गरेमा वा कुनै पनि तरीकाले दुरुपयोग गरेमा,
- बिना आधिकारिकता (आधिकारिक समितिको निर्णय र आधिकारिक अनुमति बिना) कसैसँग सदस्यता शुल्क, चंदा, लेवी वा अन्य आर्थिक लाभ उठाएमा,
- पार्टी समितिको गोपनियता बदनियतले भङ्ग गरेमा,
- पार्टीको जिम्मेबारीमा रहँदा पार्टीको निर्णय र निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा,
- माथिल्लो समितिले दिएको निर्देशनलाई पटक-पटक अटेरी गरेमा वा लिएको जिम्मेबारी पटक-पटक पूरा गर्ने तत्परता न देखाएमा,
- पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र कार्यक्रमको विपक्षमा रहेमा वा विरोधीहरूसँग साँठगाँठ गरेमा,
- अनैतिक वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको प्रमाणित भएमा,
- पदीय आचरण वा पार्टी प्रतिष्ठाको विपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता वा कुनै अन्य गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा,
- पार्टीको विधान वा नियमावलीमा सदस्यहरूले पालन गर्नु पर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेमा,
- कारबाही गर्दा गल्तीको गम्भीरता हेरी कुनै पनि रुपको कारबाही प्रयोग गर्न सकिनेछ । गल्तीको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले लिखित वा मौखिक रुपमा स्पष्टीकरण माग्ने, आलोचना गर्ने, लिखित रुपमा आत्मालोचना गराउने, चेतावनी दिने, पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने, क्रियाशील सदस्यबाट नै हटाउने र पदमुक्त गर्ने गरी कारबाही गर्न सक्नेछ।
- निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समितिको हकमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने समिति सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिको सिफारिसमा केन्द्रिय अनुशासन समितिलाई हुनेछ । वडा समितिको हकमा सम्वन्धित पालिकाले र पालिका समितिको हकमा सम्बन्धित जिल्ला समितिले कारबाही अगाडि बढाउने छ।
- कुनै पनि समिति वा सदस्यले आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेबारी पालन नगरेमा समितिको हकमा माथिल्लो समितिले विघटन गर्न सक्नेछ र सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले ठोस आधार तथा कारण खुलाई एक पद घटुवा गर्न सक्ने छ ।
- पार्टी अनुशासनको कारबाही भोगिरहेका क्रियाशील सदस्यले कारबाही अवधि भर पार्टीको कुनै पनि तह र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्ने छैनन् ।
- विशेष परिस्थितिमा केन्द्रिय अनुशासन समितिले तोकेको प्रक्रियाको अधीनमा रही कुनै पनि क्रियाशील सदस्य र समिति उपर कारबाही गर्न सक्नेछ ।
- पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेमा वा पार्टी हित र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेमा, जनप्रतिनिधिहरूको हकमा पार्टी केन्द्रिय समितिले निर्वाचित भएको तहबाट हटाउने सम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ ।
- स्पष्टीकरण दिने मौका
कुनैपनि सदस्य वा समिति उपर अन्तिम कारबाही गर्नु अघि व्यवहारिक निश्चित समय-सीमा तोकेर स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनेछ ।
- पुनरावेदन
आफू माथि भएको कारबाही उपर चित्त नबुझे कुनै पनि सदस्य वा समितिले माथिल्लो समितिमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमाथि केन्द्रिय अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीको हकमा केन्द्रिय समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।
? ?