घोषणा-पत्र

 

‘जनमत पार्टी’को घोषणापत्र – २०७५

मानव-समाजको इतिहास जीवनको लागि संघर्षको इतिहास हो। समस्त जीवको लक्ष्य परित्राण रहँदै आएको छ। मानव समाजको हरेक गतिविधि तथा संघर्ष, चाहे प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक वा राजनैतिक जे सुकै होस्, त्यसमा पनि त्यही लक्ष्य कतिपटक प्रत्यक्ष स्पष्ट रुपले  त कतिपटक अप्रत्यक्ष सूक्ष्म रुपले  अन्तर्निहित भएको हुन्छ। प्राणीको क्रमिक विकास पनि प्रकृतिसँगको लय र सामञ्जस्य अनुसार अस्तित्व कायम राख्नु नै हो। यसै क्रममा मानव-समाज जङ्गली अवस्था हुँदै व्यक्तिबाट परिवार, झुण्ड, गण, कबिला र जनजाति हुँदै जाति वा राष्ट्रको रुपमा संगठित भए पश्चात् राज्यको उदय भएको हो। राज्यको उद्देश्य चर-अचर सबैको लय र अस्तित्व कायम राख्दै समस्त मानवको सुरक्षा र सुखलाई उच्चतम बनाउनु हो। राज्य आफैंमा साध्य न भई, साधन हो। यसै क्रममा वर्तमान नेपालको भूभागमा पनि प्राचीन कालमा पनि विभिन्न राज्यहरू स्थापित भएको पाइन्छ। मध्यदेशमा ओकाकाको राज्य, जनकपुर क्षेत्रमा विदेह राज्य, विराटनगर क्षेत्रको महाभारतकालीन् विराट राज्य तथा काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल राज्य सहितका राज्यहरू प्राचीनतम् राज्यका उदाहरण हुन्। ई.पू. ६०० तिर मल्ल र वृजि संघको उदय सँग-सँगै बुद्ध-कालमा मल्ल, वृजि, शाक्य र कोलिय गणतन्त्रहरू थिए। एकछत्र शासन गर्न खोज्ने शक्तिशाली सम्राट र वंशहरूको उदयसँगै यहाँ विभिन्न साम्राज्यहरूको उदय र अस्त हुँदै गयो। यसै क्रममा १८औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइपुग्दा सम्म नेपालको वर्तमान भूभागमा करीब पाँच दर्जन स्वतन्त्र र स्वायत्त स-साना राज्यहरू (बाइसी, चौबीसी, मोरंग, चौदण्डी, मकवानपुर, पाल्पा आदि राज्यहरू) थिए र तिनीहरू मिलेर नै वर्तमान नेपालको स्थापना भएको हो। नेपाल-अंग्रेज युद्ध पश्चात् ई. १८१५ मा नेपाल र तत्कालिन् इस्ट इन्डिया कम्पनी  बीच भएको सुगौली संधि तथा ई. १८१६ र ई. १८६० मा भएका बेलायत-नेपाल संधिहरूले नै नेपालको वर्तमान भौगोलिक सीमाना निर्धारण गरेका हुन्। अंग्रेजहरूको शासन भारतमा अन्त भएर भारत स्वतन्त्र भए सँगै ई. १९५० मा नेपाल-भारत शांति एवम् मैत्री संधिद्वारा नेपालको स्थान विश्व मानचित्रमा सुनिश्चित् भए सँगै ई. १९५५ दिसम्बर १४ तारिखमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्यो।

यसरी विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाललाई विभिन्न समयमा एकल राष्ट्र बनाउने प्रयासहरू भए। एउटै भाषा एउटै भेष एउटै संस्कृति लाद्‍ने अनेकौं प्रयत्‍नहरू भए। एकल जातीय शासन हाबी रह्यो। कैयन् समुदायहरू विभेद, दमन र शोषणको शिकार भए,  कैयन् समुदायहरू सीमान्तकृत भए। एउटै राष्ट्रियतामा जतिसुकै ढाल्ने कोशिस गरे तापनि त्यो प्रयास पूर्णतः असफलत र प्रत्युपादक रहयो। बहुसंख्यक जनताले यो राज्य र शासन हाम्रै हो अनुभूति गर्न पाएनन्।  राज्यको दमनका कारणले अनेकौं विद्रोहहरू भए। फलतः २००७ सालको विद्रोह, २०४६ र २०६३ सालको जनआन्दोलन र माओवादी जनक्रान्तिदेखि लिएर विभिन्न समयमा भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, स्वराज आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलनहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र आत्मनिर्णयको लागि संघर्ष गरे। राष्ट्रहरूको पुनर्जागरण भएर आयो। नेपालमा मात्रै होइन, २१औं शताब्दीको विश्व चुनौती नै राष्ट्रहरूको अभ्युदय र तिनीहरूको समुचित व्यवस्थापन हो। २१औं शताब्दीमा राजनैतिक विचारधाराको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सांस्कृतिक, धार्मिक र राष्ट्र-राष्ट्र बीचको संघर्ष तथा टकराव (“क्लाश अभ सिभिलाइजेसन्स”) नै प्राथमिक समस्याको रुपमा उदय भएको छ। यसलाई हामीले हुटिट्याउँले जस्तै आफ्नो आँखा छोपेर अस्वीकार गर्दै अगाडी बढन सक्दैनौं। देश भित्रका सम्पूर्ण राष्ट्र र समुदायहरूले यो देश हाम्रै हो अनुभूति गर्न सक्नु,  सम्पूर्ण विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडनहरूको अन्त हुनु, सबैको लागि समान विकास हुनु, सबैको लागि उच्चतम समृद्धि र सुख हासिल गरिनु, समग्रताको चेतनाको विकास हुँदै पूरा विश्वसँग नै वातावरणीय र पर्यावरणीय सहित राजनैतिक सामाजिक आर्थिक सामञ्जस्यता स्थापित गर्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको छ।

यसैका लागि नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार तथा मौलिक हक र कर्तव्यलाई आत्मसात् गर्दै,

जनताले समय-समयमा गरेका जनआन्दोलन, जनविद्रोह, सशस्त्र जनसङ्घर्ष, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, स्वराज आन्दोलन, अनेकौं सड़क संघर्ष तथा निर्वाचन आदिका माध्यमबाट व्यक्त जनअभिमतलाई  सम्मान गर्दै,

जनताको वास्तविक सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्न, लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन, विभिन्न दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदलाई अन्त्य गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र विभेदरहित समतामूलक मानव-समाज निर्माण गर्न विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिहरूमा आफ्नो जीवनको आहुति दिएका सम्पूर्ण वीर शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै “जनमत पार्टी”को स्थापना भएको छ।

I.          वैचारिक एवम् राजनैतिक मान्यताहरू

(1)  वैचारिक आधार-स्तम्भ: सामुदायिक स्वराज

देश भित्रका हरेक नागरिकले यो हाम्रै राज्य हो यो हाम्रै शासन हो, भन्ने अनुभूति गर्नु नै स्वराज हो। अदृश्य रेखाहरू कोरेर कुनै भूखण्डलाई अलग गर्नु नै स्वराज होइन, बरु देशको भूभाग भित्र पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने हरेक वर्ग, समुदाय एवम् जातजातिले राज्य व्यवस्थासँग अपनत्वको बोध गर्नु नै स्वराज हो।

अहिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकार देखि प्रादेशिक तथा संघीय संसद् र सरकार गठन भए तापनि चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट नै भइराखेको जनता प्रतिको गैरजिम्मेबारपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी, मनोमानी, दमन र उत्पीडनले गर्दा जनताले यो आफ्नै सरकार हो यो आफ्नै शासन हो यो हाम्रै जनप्रतिनिधि हो भन्ने अवस्था कुनै पनि तहमा रहेको छैन। त्यस्तै स्थानीय र प्रादेशिक सीमाङ्कन तथा संघीय तहमा प्रतिनिधित्व गराउन बनाइएको निर्वाचन क्षेत्र निराधार एवम् अवैज्ञानिक रहेको, विभिन्न तहहरू बीचमा स्पष्ट अधिकार, साधन र स्रोतको बाँडफाँड भई कार्यान्वयनमा न आएको, र अझै पनि राज्य-संचालन केन्द्रिकृत एकल-जातीय शासनको मानसिकताबाट भइरहेको हुँदा जनताले स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको सरकार तथा प्रतिनिधिसँग अपनत्वको अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन। यसर्थ राजनीति भित्र रहेका विसंगति र विकृतिहरूलाई मेटाएर, राज्य-व्यवस्था र शासकीय स्वरुपमा आवश्यक परिवर्तनहरू गर्दै देश भित्रका हरेक समुदायले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्ने र स्वभाविक रुपले नागरिक जिम्मेबारी बहन गर्ने सामुदायिक स्वराज कायम गर्नु जनमत पार्टीको लक्ष्य हुनेछ।

(क) जन-संप्रभुता

   जनमत पार्टी सदैव जनताको संप्रभुताको पक्षमा खड़ा रहँदै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भइरहनेछ। नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा अन्तर्निहित रहेको भने तापनि जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अधिकार कुन स्तरमा के-केका लागि कसरी  प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट रहेको छैन। आखिरमा एउटा व्यक्तिले आफ्नो संप्रभुता एक्लै प्रयोग गर्न त सक्दैन। त्यस सम्बन्धमा जनमत पार्टी सामुदायिक संप्रभुताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन र अंगीकार गर्दै अगाडी बढनेछ। समुदायको परम्परागत अर्थ जे भए तापनि यस प्रयोजनको लागि समुदाय जनताको त्यो प्राकृतिक इकाई हो जसले आंगिक रुप धारण गर्न सक्छ, जसको पारस्परिक बुझ्न सकिने भाषा हुन्छ र जसको साझा राजनैतिक आकांक्षा हुन्छ। यस अर्थमा एउटा राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने तत्त्वहरू मध्ये भौगोलिक एकता, साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सजातीयता, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र सम्भवतः एउटै धर्म उपरोक्त प्रयोजनमा प्रयोग भएको ‘समुदाय’को लागि आवश्यक हुँदैन। समुदाय निश्चित भूगोलरहित पनि सम्भव छ। जन-संप्रभुता यही सामुदायिक स्तरमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि जनमत पार्टी प्रयत्‍नशील रहनेछ।

(ख) लोकतन्त्र

   जनमत पार्टी लोकतन्त्रको पक्षमा सदैव खड़ा रहँदै प्रत्यक्ष-लोकतन्त्रको लागि अग्रसर रहनेछ। स्थानीय विकासको नीति र परियोजना निर्धारण गर्ने देखि लिएर संघीय सरकारको गठन र संचालनमा समेत जनमतको कदर गर्न प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र ‘डिजिटल डिमोक्रेसी’को अभ्यास स्थानीय स्तर देखि संघीय संरचना सम्ममा गरिनेछ। लोकतन्त्रलाई थप जिम्मेबार बनाउन जनतालाई ‘सूचनाको अधिकार’, ‘राइट टू रिकॉल’ र ‘नो भोट’को अधिकार समेत अभ्यासमा ल्याइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता लिँदै जनलोकपाल सहितका संयन्त्रहरूको निर्माण गरी भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिनेछ। लोकतन्त्रको अभ्यासमा बालिग मताधिकार, बहुदलिय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनलाई अंगीकार गरिनेछ।

(ग) सामाजिक न्याय

   विविधताले भरिएको देश नेपालमा अनेकौं धर्म, जाति, वर्ग र समुदायहरू रहेका छन् तर तिनीहरू बीचको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक असमानता निकै नै विशाल रहेको छ। समानतामा आधारित न्यायले वास्तविक समानता स्थापना गर्न सक्दैन। समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान पृष्ठभूमि, क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन्। तसर्थ आर्थिक र सामाजिक ढंगले पछि परेका वर्ग, न्यून आयस्तर वर्ग, कम शिक्षित वर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, महिला, अल्पसंख्यक लैङ्गिक समूह, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरू, दलित, विभिन्न जातजाति समुदाय तथा पिछ़डेका वर्गहरूलाई समतामूलक न्याय प्रदान गर्दै शासन प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन, सशक्तीकरण गर्न र अवसर प्रदान गर्न आरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सहितका विशेष नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।

   देश विदेशमा जातीय संगठनहरू सशक्त भएर उदाइरहेका छन्। शिक्षा, औद्योगिकीकरण, आधुनिकिकरण र वैश्वीकरणले गौण हुने मानिएको जातीय पहिचान झन् झन् दरिलो हुँदै गएको छ। शिक्षित नागरिकहरू विकसित र आधुनिक देशमा पुग्दा होस् कि मजदूरहरू वैदेशिक रोजगारमा सामुहिक रुपमा काम गर्दा, त्यहाँ पनि तिनीहरूले जातीय संगठनहरू बनाउँदै गर्दा जातीय पहिचान झन् झन् मुखरित भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा मात्र १२५ भन्दा बढी जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यसको उत्कर्ष कतै “क्लाश अभ कास्ट” तिर हुने त होइन भन्ने शंका निराधार भन्न मिल्दैन। यसर्थ विभेदकारी जातीय संरचनालाई समूल अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। 

(घ) समाजवाद

जनमत पार्टीले सामुदायिक समाजवादको दिशामा केन्द्रित भई आर्थिक-राजनैतिक नीति अख्तियार गर्नेछ। राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा समग्र समुदाय र जनताको विकासलाई मध्यनजर गर्दै समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम तथा योजनाहरूको तर्जुमा गरिनेछ।

(2)  अन्य राजनैतिक मान्यताहरू

गणतन्त्र

ई.पू. छैठौं शताब्दीमा नै विश्वकै उत्कृष्ट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास  वज्जि र कपिलवत्थु गणतन्त्रमा भइसकेको अवस्थामा २१औं शताब्दीमा समेत गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई हटाउने र आनुवंशिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू सल्बलाइरहेको हुँदा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था माथि पार्टी अडिग रहेर जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्‍त यस व्यवस्थालाई हरेक हालमा रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुप पार्टीको ध्येय हुनेछ।

संघीयता

भौगोलिक, जातीय, भाषिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएका मुलुकहरूको लागि संघीयता उपयुक्त व्यवस्था हुनुका साथै विश्वका विभिन्न देशहरूमा सफल रूपमा लागू भएको प्रणाली भएको हुनाले नेपालमा संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा जनमत पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ। हालको अवैज्ञानिक सीमाङ्कन सहितको प्रशासनिक संघीयताको बदलामा सामुदायिक संघीयताको स्थापनाको लागि पार्टी प्रयत्‍नशील रहनेछ। नेपालमा १२५ भन्दा बढ़ी जातजातिहरू रहेको र १२३ को हाराहारीमा भाषा रहेको अवस्थामा प्रदेश-स्तरमा मात्रै शासकीय शक्ति र साधन विकेन्द्रिकरण गर्दा संघीयता लागू गर्न कठिन हुने देखिन्छ। हालमा एउटा प्रदेश भित्र पनि अनेकौं भाषा, जातीय पहिचान र राजनैतिक मनोविज्ञान भएकोले सामुदायिक स्तरमा प्रभावकारी ढंगले संघीयता लागू गर्दा नै जनताले स्वराजको अनुभूति गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ।

स्वशासन र स्वायत्तता

सामुदायिक स्वराजमा देश भित्रका हरेक समुदायलाई आफ्नो प्रदेश, स्थानीय सरकार वा अन्य विशेष संरचनाहरूको मार्फत् आफ्नो शासन स्थापित गर्ने अधिकार हुनेछ। तिनीहरूलाई आफ्नो समुदाय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मामलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेप बिना निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसंधि १६९ अनुसार भूमि माथि समुदायहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

आत्मनिर्णयको अधिकार

सामुदायिक संप्रभुताको आधारलाई टेकेर देश भित्रका सबै समुदायहरूलाई आफ्नो  शासन चलाउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको दायरा भित्र रहेर आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा (१),  संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १९६० दिसम्बर १४ तारिखमा पारित गरेको निर्णय 1514 (XV),  संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १९६६ दिसम्बर १६ तारिखमा पारित गरेको निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुरुप  समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्‍त हुनेछ।

धर्म निरपेक्षता

सबै धर्म संविधान र कानूनका अगाडी समान हुनेछन्। धर्म मानिसको व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएको हुनाले जनता आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्न वा नमान्न स्वतन्त्र हुनेछन्, भने कुन धर्म मान्ने त्यो व्यक्तिको निजी मामला हुनेछ। राज्यले सबै धर्मको सह-अस्तित्वलाई उत्तिकै सम्मानका साथ स्वीकार गर्दै नेपाल राज्यलाई बहुधार्मिक राज्यकै रुपमा स्थापित गरिनेछ।

समानुपातिक समावेशिता

सामुदायिक स्वराजको अवधारणामा देशका सबै समुदायहरूलाई राज्य संचालन तथा नीति निर्धारणमा समानुपातिक समावेशिताको हक हुनेछ। यस अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, खस, आर्य, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समूह लगायतका सबै समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ। महिला, फरक क्षमता भएका तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समावेशीको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ।

लोककल्याणकारी राज्य

सामुदायिक स्वराजको अवधारणामा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दै नागरिकहरूको सामाजिक र आर्थिक उन्नतिको लागि अग्रसर हुँदै नागरिकहरू बीच अवसरको समानता र धन-सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्दै जीवनको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न असक्षम बालबालिका, अशक्त, असहाय तथा वृद्ध नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायित्व राज्यले बहन गर्नेछ।  खाना, आवास, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिनेछ।

बहुलवाद

सामुदायिक स्वराजको अवधारणामा सबै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले मान्यता दिने, संरक्षण गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिई बहुलतायुक्त समाज निर्माण गरिनेछ।

मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य-मान्यताहरू आत्मसात्

सामुदायिक स्वराजमा मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वव्यापी घोषणापत्र सहित अन्य मानवअधिकार तथा लोकतन्त्र सम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै सम्पूर्ण जनताको मानवअधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। 

शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुशासन

सार्वजनिक निकायका काम-कारबाहीहरूलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाई सुशासनको सुनिश्चितता गरिनेछ।

भ्रष्टाचार उन्मूलन

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरूको सर्वव्यापक उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुका साथै कारबाहीको लागि मजबूत र अधिकारसम्पन्न ‘जनलोकपाल’ सहितका संयन्त्रहरूको गठन गरिनेछ।

II.    आर्थिक नीति

नेपालमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.९% रहेको छ भने ०७५/०७६ मा अर्थतन्त्रको आकार झन्डै साढ़े ३५ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ। विगत १० वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल ग्राहस्थ बचत र राष्ट्रिय बचत क्रमशः ११% र ४०.८% रहेको छ।  तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि आवश्यक लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा वृद्धि गरी नागरिकको आय र बचत गर्ने क्षमता बढाइने छ। व्यवस्थित तथा संतुलित उपभोगको नीति लिँदै उच्च बचतको उपयुक्त एवम् प्रभावकारी परिचालन गरी लगानी तथा आयमा वृद्धि गरिनेछ। त्यस्तै १० वर्षमा सार्वजनिक खर्च कुल ग्राहस्थ खर्चको अनुपातमा १९.८% बाट ३६% पुगेको छ। तसर्थ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, समन्यायिकता, वित्तिय जवाफदेहिता र दिगोपना ल्याउने तथा उच्च एवम् गुणस्तरीय पूँजीगत लगानी गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति लिइनेछ। सुदृढ र प्रगतिशील राजस्व प्रणालीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ। ०७४/०७५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व २४.६% रहेको छ। त्यसैगरि ०७४/०७५ सम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा २९.७% ऋण तिर्न बाँकी छ। तसर्थ वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी उपयोगमा ल्याउँदै क्रमशः आत्मनिर्भरतामा जोड़ दिइनेछ। मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने, शोधान्तर बचत र वित्तिय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तिय सेवा हरेक वडा सम्म पुर्‍याई हरेक नागरिकको बैंक खाता हुने तथा कैसलेसअर्थतन्त्र स्थापित गर्ने नीति रहनेछ। बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने, बजार सूचना केन्द्र वडा स्तर सम्म विस्तारित गर्ने, तथा उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी रुपले प्रतिस्पर्धात्मक माग र आपूर्तीको सन्तुलनबाट मूल्य स्थिरता कायम गरिनेछ। ०७४/७५ मा व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३८.६% रहेकोमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी त्यसलाई कम गर्दै लगिनेछ। जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रुपमा वीमा क्षेत्रलाई अधिकतम नागरिक सम्म र कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहितका अधिकतम क्षेत्र सम्म विस्तार गरिनेछ।

आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका लागि गुणात्मक एवम् दीगो सहकारितालाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्दै लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्दै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न नीजि क्षेत्र तथा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गरिनेछ। विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगार वृद्धिमा सदुपयोग गरिनेछ। वैदेशिक लगानीलाई देशका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र आन्तरिक रोजगार सृजना हुने कार्यमा लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ।

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत

कृषि

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७.६% योगदान कृषि क्षेत्रले गर्दैछ भने ६०.४% जनसंख्या कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध छ। देशलाई खाद्य सम्प्रभु बनाउन र स्वाधीन अर्थतंत्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ। बिजुली, सिँचाइ, सड़क, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै  कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक स्रोत-साधन र सामग्रीहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित् गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै रोजगारीमा लगाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा ऋण, बिमा, निवृत्तिभरण आदिको व्यवस्था गरेर कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र सुरक्षित बनाइनेछ।

खाद्य सुरक्षा र पोषण

झन्डै ८% जनसंख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा पाइनराखेको वर्तमान स्थितिमा सुधार ल्याउन खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका समूह र क्षेत्रको पहिचान गरी खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्य उपयोग र स्थिरतामा सुधार ल्याइनेछ।

सिँचाइ

नेपालमा रहेको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमि मध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य छ, जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्ममा १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा सिँचाइको लागि पूर्वाधार विकास भएको छ। सिँचाइको दीर्घकालीन् समाधानका लागि अन्तरनदिय तथा अन्तरजलाशय सिँचाइ योजनाहरू ल्याउँदै, परम्परागत बाली तथा खेती गर्ने तरीकामा आमूल परिवर्तन गरी कम पानीले पुग्ने खालको आधुनिक खेतीको विकास गर्दै, सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणाली बीच समन्वय कायम गर्दै, तथा पानीको स्रोतमा ह्रास आउन नदिन उपयुक्त कदमहरू चाल्दै सिँचाइ सम्बन्धी दीर्घकालीन् नीति लिइनेछ।

भूमि व्यवस्था 

नेपालमा केही सिमित वर्गले सैकडौं हजारौं बिघा जमीनमाथि अझै कब्जा जमाएका छन्। वास योग्य ऐलानी जग्गाको ठूलो हिस्सा सरकारी लेखाजोखा बाहिर छ। तैपनि आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, कमैया, कमलरी, हलिया र सुकुम्बासी लगायतका समुदायहरूको ठूलो हिस्सा अझै भूमिबाट बंचित रहेको छ। आदिवासी भूमिपुत्र रहेको मुसहर समुदायमा ७९% जनतासँग कुनै भूमि नै छैन। त्यस्तै ४०% मुस्लिम र करीब ४५% मधेशी दलित समुदायसँग पनि कुनै भूमि छैन। भूमिमाथि सबै नागरिकको समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्ने, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, सुकुम्बासी, आदिवासी जनजाति र भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने, भूमिमा अव्यवस्थित बसोबास रोक्ने, कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने तथा प्लटिंग र माफियाकरण अन्त्य गर्ने नीति लिनुका साथै भूमिको प्रभावकारी उपयोगको लागि सामुदायिक चकलाबंद उपभोगको मान्यतालाई अगाडी बढाइनेछ। सामुदायिक चकलाबंद खेतीको प्रयोग गर्दै भूमिको उपभोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

जलस्रोत

जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी र पारवहन समेतमा उपयोग हुन सक्ने जलस्रोतको समन्वयात्मक विकास,  बहुआयामिक तथा समन्यायिक उपयोगलाई प्रबर्द्धन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको उन्नति गरिनेछ। जलाधारबाट निम्तिन सक्ने विपद् र हुन सक्ने आर्थिक र सामाजिक क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि जलाधार व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन् दीगो पहल गरिनेछ।

वन, जैविक विविधता तथा जलाधार

नेपालको कुल भूभागको करीब ४५% वनले ओगटेको छ। वन, जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षण, पुनर्स्थापन र दीगो उपयोग गर्दै त्यसबाट प्राप्‍त लाभको समतामूलक वितरण गर्ने तथा यसमा आधारित पर्यटन, कृषि, पशुपालन र उद्योगहरूको दीगो व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।

उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १४% र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.४% रहेको छ, भने कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा यसको केवल ८.१% योगदान रहेको छ। तसर्थ आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको लागि तीव्र औद्योगिकीकरण अपरिहार्य जस्तै छ। औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रोजगारमूलक औद्योगिक विकास गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने, सामुदायिक साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग परिचालन गर्ने, ठूला उद्योगको लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने नीति लिइनेछ। आर्थिक समृद्धिका लागि आयात कम गर्दै निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने र व्यापार सन्तुलन गर्ने नीति लिइनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, दैनिक उपभोगका वस्तुहरू तथा बढी लाभ हुने निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। द्रुत मार्ग, रेलवे ढुवानी सेवा, जल यातायात सहितको पूर्वाधार तैयार गर्दै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गरिनेछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधी सहितका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवालाई देशव्यापी सर्वसुलभता सुनिश्चित गरिनेछ। बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेबार बनाइनेछ। अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न पर्यटकीय ठाउँहरूको स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै विश्व पर्यटन बजारमा अग्रणी स्थानमा पुग्ने प्रयास गरिनेछ र पर्यटनबाट प्राप्‍त लाभलाई समतामूलक रुपले जनस्तरसम्म पुर्‍याइनेछ।

पूर्वाधार क्षेत्र

ऊर्जाः जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जा

नेपाललाई जलस्रोतको धनी  र ८४,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको भनिए तापनि ०७४/७५ सम्ममा केवल १०२० मेगावाट उत्पादन भइरहेको, विदेशबाट बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको, अझै पनि चाहेजति विद्युत आपूर्ती गर्न नसकिरहेको, र केवल ७०% जनताको पहुँच विद्युत ग्रिडमा रहेको तीतो यथार्थ हामी कहाँ छ। विकासको सूचक रहेको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत केवल १९८ किलोवाट घंटा रहेको छ, जबकि भारतको करीब ११०० किलोवाट घंटा र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको करीब १२,००० किलोवाट घंटा रहेको छ।  यसर्थ जलविद्युतको तीव्र उत्पादन गर्नुका साथै  सोलार पावर जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको खर्च लगानी ५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रति मेगावाट  (जस्तै ७० मेगावाटको मध्य-मर्साङ्दी जलविद्युत आयोजनामा) छ भने सोलार पावर ५ गुणा सस्तो १ मिलियन अमेरिकी डलर प्रति मेगावाटको दरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारतको तमिलनाडुमा १० वर्ग किलोमीटरको भूमिमा निर्माण गरिएको ६४८ मेगावाटको कमुठी सोलार पावरप्लान्ट विश्वकै ठूलो हो जसको लागत मात्र ६७९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। हाल नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट केवल ५५ मेगावाट उत्पादन भई ३६ लाख घरधूरी लाभान्वित भइरहेका छन् भने करीब ३० हजार जनालाई रोजगारी यसले दिएको छ। यसर्थ भरपर्दो विद्युत ऊर्जा सुलभ रुपमा सबै घरपरिवार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुर्‍याउने र ऊर्जा निर्यात व्यापारका लागि अग्रसर रहने नीति लिइनेछ।

यातायात पूर्वाधार

देशको आर्थिक सामाजिक विकास, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन र सेवालाई सहजीकरण गर्न तथा सर्वसाधारणलाई निर्वाध रुपमा पहुँच प्रदान गर्नका लागि सडक सञ्‍जाल विस्तार गर्नुका साथै हवाई यातायात, रेलवे तथा जल यातायात समेतको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सड़क सञ्‍जाल, पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, प्रादेशिक राजधानी जोडने लोकमार्ग र पूर्व-पश्चिम रेलवेका साथै अन्तरदेशीय रेलवे र व्यवसायिक जल यातायातलाई प्राथमिकताको रुपमा विकास गरिनेछ। जनकपुर, लुम्बिनी, पोखरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय महत्त्वको रुपमा रहेका ठाउँहरूमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान रहने गरी सो निकटको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दीगो रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ।

सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि

सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिको पहुँच र तत् सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको विकासलाई जन-जन सम्म पुर्‍याई हरेक कार्यमा सो प्रविधिको सदुपयोग बढाउने, इ-गवर्नेन्सको लागि हरेक तहलाई सक्षम बनाउने, तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई व्यवस्थित बनाई भारी संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ।

स्थानीय पूर्वाधार

आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा सघाउ पुग्ने गरी स्थानीय पूर्वाधारहरूको विकास प्राथमिकताका साथ गरिनेछ।

विज्ञान तथा प्रविधि

समाजमा वैज्ञानिक संस्कार र सोचको विकास गर्दै तथा विज्ञानको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदै, नवीतम् प्रविधिहरूलाई उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकास र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरिँदै जानेछ।

III.    सामाजिक नीति

जनसंख्या तथा बसाइँसराइ

नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ उच्च र जनसंख्याको वितरणमा असमानता छ। कृषियोग्य भूमिमा जनसंख्याको बसाइँसराइले कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ। शहरीकरण अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त छ।तसर्थ यसका प्रत्युत्पादक प्रभावहरू कम गर्न जनसंख्या तथा बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

शिक्षा

देशमा विभिन्न कारणले गर्दा अझै पनि शिक्षा सबैको पहुँचभन्दा बाहिर रहनुका साथै यो परम्परागत जीर्ण प्रणालीमा आधारित रहेको छ। नेपालमा ५ वर्ष माथिका उमेरको साक्षरता दर ६५.९% रहेको छ। अझै पनि २८.२% (१९.५% पुरुष र ३६.२% महिला) बच्चाहरू कहिले पनि विद्यालय जाँदैनन्। त्यस्तै ११.९% शहरी क्षेत्रका बच्चाहरू र २४.१% ग्रामीण क्षेत्रका बच्चाहरू कहिले विद्यालय जाँदैनन्। तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा निम्न सुधारहरू ल्याइनेछ।

  • दैनिक भोजन, छात्रावास, आवागमन सुविधा, साइकिल, शैक्षिक सामग्री, पोशाक आदि दिँदै विशेष कार्यक्रमहरू ल्याई विद्यालय जान नसकेका सबै बच्चाहरूको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।
  • छोरीलाई र ग्रामीण क्षेत्रका बच्चाहरूलाई पढाउन प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। तिनीहरूलाई उच्च शैक्षिक स्तर सम्मै शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।
  • शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै, बंद-हडताल सहितका गतिविधिहरूबाट विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई टाढा राखिनेछ।
  • बच्चाहरूलाई शिक्षा दिई असल र सक्षम नागरिक बनाएर देशलाई योगदान दिइरहेका शिक्षकहरूको मनोबल वृद्धि गर्न र शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाई “बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट”लाई यस पेशामा तान्न शिक्षकहरूको तलब समान स्तरको अरू सरकारी कर्मचारी भन्दा २०% बढी बनाउँदै अन्य आकर्षक सुविधा र अधिकारहरू पनि प्रदान गरिनेछ।
  • राष्ट्रिय शिक्षाबाट अन्तरराष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको शिक्षामा रहेको विषमता हटाउन सम्पूर्ण शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाउँदै मातृभाषा तथा सरकारी र प्रशासनिक कामकाजको भाषा सहितका भाषाहरूलाई विषयगत रुपमा पढाउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ।
  • ‌+2 सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हुनेछ। उच्च अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि पनि न्यूनतम शुल्कमा शिक्षा आर्जन गर्ने विकल्प सदैव उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिनेछ।
  • हरेक व्यक्ति आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन सक्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्य संचालनमा योगदान दिन सक्ने खालको उपयुक्त परिमार्जित शिक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ। व्यवसायिक, प्राविधिक तथा व्यवहारिक जीवनमा उपयोगी हुने शिक्षालाई विशेष जोड़ दिइनेछ।
  • राष्ट्रिय बजेटबाट शिक्षाको लागि उपयुक्त मात्रामा प्राथमिकताका साथ लगानी छुट्टयाउन लगाई आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार र भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नुका साथै आधुनिक शिक्षण सामग्री र व्यवहारिक शिक्षालाई बढावा दिने शिक्षण-कक्ष र प्रयोगशालाहरूको निर्माण आधारभूत स्तरदेखि नै गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, फर्निचर, बिजली, फोन/फ्याक्स/इन्टरनेट,  पुस्तकालय, हरेक कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर सहितका शैक्षिक सामग्री, अडिटोरियम, प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी, क्यान्टीन, छात्रावास, प्ले ग्राउन्ड, खेलकुद सामग्री आदिको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिनुका साथै इ-लाइब्रेरीको स्थापना गरी ट्याबलेट, ल्यापटप, विडियो कन्फेरेन्स आदिको प्रयोग गरी शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाइनेछ।
  • उच्च शिक्षामा मौलिक अनुसन्धानलाई विशेष महत्त्व दिई देशमा प्रयोग हुन सक्ने र देशलाई फाइदा गर्ने खालका शोध कार्यहरूलाई मूल विषयको रुपमा लिई शिक्षा हासिल गर्ने गराउने वातावरण बनाइनेछ।
  • सरकारी शिक्षामा रहेको स्थूलता र  निजी क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक नाफामूलक व्यवसायिकतालाई अन्त गर्दै सरकारी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै तथा निजी क्षेत्रमा नियमन गर्दै दुइटै क्षेत्रमा समान आकर्षण र शिक्षाको अवसर प्राप्‍त हुने गरी सुधारका नीतिहरू ल्याइनेछ।
  • खुला विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै यसको विषयमा उचित प्रचार-प्रसार गरी सबै क्षेत्रका जनताको लागि सहज ढंगमा पहुँच हुने गरी यसको विस्तार गरिनेछ। खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाको सटीक मापदण्ड स्थापित गरी त्यसबाट शिक्षा आर्जन गरेकाहरूले समान मान्यता पाउने र रोजगारीका अवसरहरूमा तिनीहरूलाई कम प्राथमिकतामा राख्‍ने वा वंचित गर्ने गरी विभेद नगरिने खालको वातावरण बनाइनेछ।
  • जनकपुर र लुम्बिनी आस्था र ज्ञानको केन्द्रको रुपमा परापूर्वकाल देखि नै चिरपरिचित रहेको हुँदा त्यहाँ नाम मात्रको विश्वविद्यालयहरू नभई विश्वका विभिन्न देशबाट विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्त्ताहरू आएर पढने र शोधकार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय संचालनमा ल्याइनेछ।त्यसको लागि सो क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय हवाईअड्डा नियमित संचालनमा ल्याई देश विदेशका विद्यार्थी र शोधकर्ताहरू आएर बस्ने स्तरको भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने तथा विश्वका अन्य प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याइनेछ। जनकपुर र लुम्बिनीलाई पुरातनकाल झैं पुनः“एजुकेशन हब” वा ज्ञानको केन्द्रको रुपमा स्थापित गरिनेछ।

स्वास्थ्य 

सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः पूर्णतः राष्ट्रियकरण गर्दै “यूनिवर्सल हेल्थ केयर”को अवधारणालाई लागू गर्ने नीति हुनेछ। सुत्केरी, बच्चा, अपाङ्ग, अशक्त र वृद्धहरूको खानपान र हेरचाहको लागि राष्ट्रिय नीति ल्याई लागू गरिनेछ। खानेपानी र सरसफाई सेवाको पर्याप्‍त, सुरक्षित र सर्वसुलभ उपलब्धता गराइनेछ।

युवा विकास

युवामा दक्षता र क्षमताको वृद्धि गर्दै उनीहरूलाई उद्यमशील, रोजगारमूलक, आत्मनिर्भर, स्वाबलम्बी र चरित्रवान् बनाउँदै शासकीय प्रक्रिया र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सार्थक सहभागी गराइनेछ।

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण

२०६८ सालको जनसंख्या अनुसार पुरुष र महिलाको साक्षरता दर क्रमशः ७५.६% र ५७.७% छ भने, श्रमशक्ति सहभागिता दर क्रमशः ५३.८% र २६.३%, बेरोजगारी क्रमशः १०.३% र १३.१% रहेको छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६% रहेको छ। महिलाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व सहितका राजनैतिक अधिकारहरू अभिवृद्धि गर्ने, स्रोत, साधन र अवसरमा समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महिला विरुद्ध हुने सबै भेदभाव, हिंसा र शोषणको अंत गर्ने नीति लिई महिला सशक्तिकरण गर्दै लैंगिक समानता कायम गरिनेछ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू

पारिवारिक, आर्थिक र कानूनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक-अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै तथा आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा प्रयोग गरिनेछ। त्यस्तै सेवा सुविधा, साधन र स्रोतमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थापित गरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गर्दै सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गरिनेछ।

खेलकुद

खेलकुदको विकास र विस्तार गरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने, सबै क्षेत्रमा खेलकुदको मूल प्रवाहीकरण गर्ने तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइने नीति लिइनेछ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेटको ११.३%  खाद्यान्न, पोषण स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सहितको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा खर्चिएको छ। हरेक नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा राज्यले “सामाजिक सुरक्षा नम्बर” प्रदान गरी नागरिकलाई सर्वव्यापी रुपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सँग जोडिनेछ। आर्थिक सामाजिक वञ्‍चीकरण र जोखिममा परेका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध गराइनेछ।

गरिबी निवारण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अन्त्य सम्म गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्या १८.७% र बहुआयामिक गरीबी २८.६% रहेको छ। गरिबी निवारणका लागि वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, तिनीहरूलाई राज्यको स्रोत-साधनमा सहज पहुँच दिने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वितरणमुखी भन्दा क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्‍त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई कृषि, उद्योग, सेवा तथा पर्यटनमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।

श्रम तथा रोजगारी

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्ममा श्रम शक्तिको ३६.५% औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ भने बेरोजगारी दर ११.४% रहेको छ। दैनिक करिब एक हजार युवा विदेशिने गरेको छ भने विप्रेषण आय कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.१% रहेको छ जुन विश्वकै उच्च मध्येको एक हो। बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न श्रम प्रतिको सम्मान बढाउँदै, श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादात्म्य कायम गर्दै रोजगारीमूलक लगानी र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्‍त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउने तथा उद्यमशीलताको विकास गर्दै स्वरोजगार प्रबर्द्धनका कार्यक्रमहरूमाथि जोड दिने नीति रहनेछ।

मानव संशाधन विकास

देशमा रहेको १५ देखि ४० वर्षका ४०.३५% युवाहरूलाई वर्तमान् मानव संशाधनको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै देशलाई आवश्यक तथा श्रमबजारको माग बमोजिमको गुणस्तरीय व्यवसायिक प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्ने नीति रहनेछ।

अनुसन्धान तथा विकास

देश भित्र मौलिक र उपयोगी अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन दिएर त्यसलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा लगाइने नीति रहनेछ।

 IV.    सांस्कृतिक नीति

सबै समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र सम्पदाहरूलाई समान सम्मान दिने तथा संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने नीति हुनेछ। विभिन्न समुदायको चिनारी झल्काउने गरी सामुदायिक सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि सामुदायिक संग्रहालयहरूको निर्माण गरिनेछ। देश भरिका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई बढावा दिने गरी प्रबर्द्धन गरिनेछ। विभिन्न समुदायका स्रष्टा र उनका सृजनाहरूलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण गर्ने नीति हुनेछ। विराटनगर क्षेत्रको महाभारतकालीन् सभ्यता, जनकपुर क्षेत्रको विदेह सभ्यता, सिमरौनगढ़ क्षेत्रको मध्यकालीन् सभ्यता, लुम्बिनी क्षेत्रको बौद्धकालीन् सभ्यता तथा काठमाडौं उपत्यकाका अनेकौं सभ्यताहरूको देन सहितलाई विशेष महत्त्वका साथ संरक्षण र जगेर्णा गरिनेछ।

V.        वातावरणीय नीति

नेपालको कमजोर भौगर्भिक तथा भू-धरातलीय बनोट, मौसमी विषमता, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास तथा असंवदेनशील विकास निर्माण कार्य सहितको कारणले नेपाल विभिन्न प्राकृतिक तथा गैर-प्राकृतिक विपद्को अत्यधिक जोखिममा रहेको छ।बाढ़ी पहिरो, हावाहुरी, भूकम्प र आगजनी जस्ता घटनाहरू वर्षै भरि क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ। प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवम् पुनर्स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै सोही अनुसारको कार्य-योजना बनाइनेछ। भौगर्भिक रुपमा सार्‍है कमजोर रहेको चुरिया पर्वत श्रृंखलामा जनसांख्यिकी चाप र गतिविधी बढ्दै गरेकोले तथा चुरिया क्षेत्रको वन तथा पर्यावरण मासिएर त्यसको प्रतिकूल प्रभाव विकराल हुँदै गरेकोले चुरिया क्षेत्रलाई मानवरहित संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गरिनेछ। त्यस्तै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ। त्यसको लागि एकीकृत र योजनाबद्ध विकास माथि जोड़ दिने, जनसंख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्दै अव्यवस्थित आप्रवासन र शहरीकरण माथि नियन्त्रण गर्ने, पूर्वाधार विकास र वातावरण बीचको सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता नीति अवलम्बन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई पेरिस सम्झौता अनुरुप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गरिनेछ। जल, मौसम तथा जलवायुको क्षेत्रमा भरपर्दो सेवाको विकास गरी त्यसबाट हुने प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनाको प्रवाहबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नुका साथै उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

 VI.    राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई लोकतन्त्रीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्दै जनता प्रति जिम्मेबार बनाइनेछ। आणविक हथियार सहितको अत्याधुनिक तरीकाले युद्ध हुने युगमा सेनाको संख्या बढाउनु खासै अर्थ नराख्ने हुँदा सम्पूर्ण नागरिकले एक वर्ष सैनिक तालिम अनिवार्य लिने र सेवा दिने प्रावधान ल्याई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेबारी भएको मान्यताको विकास गरिनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि लोकतन्त्रीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्दै तथा शान्ति-सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न आधुनिक प्रविधीको प्रयोग गर्दै सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण गरिनेछ।

VII.    वैदेशिक नीति

विश्व भरिका देशहरूसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरुप कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ। कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई रोक्ने नीति हुनेछ। देशको भूमि, जनता र साधन-स्रोतलाई वैदेशिक चलखेलको मैदान बन्नबाट रोकिनेछ। देशको जनताको हित पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अरु देशहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने नीति रहनेछ। आतंकवाद, तस्करी,  कालोबजारी, भ्रष्टाचार, मानव-बेचबिखन तथा ओसारपसार आदि रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग दुरुस्त र प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ।

VIII.          प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू

1.      २० लाख रोजगारी सिर्जना

देशमा बेरोजगारीको समस्या बिकराल रुपमा रहेको छ। देशका ४० लाख भन्दा बढी होनहार युवाहरू आफ्नो घरपरिवारबाट टाढा भई विदेशिन बाध्य छन्। देशमा साधन, स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यति भारी संख्यामा युवाहरू विदेशिनु देशको लागि निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले दीर्घकालीन् रुपमा देश परनिर्भर मात्रै बनाउने होइन, पूरै समाज र परिवारको विघटन समेत गराइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको दिनहुँ कैयन् लाश बाकसमा बन्द भएर आइरहेका छन्। तसर्थ जनमत पार्टीले देश भित्रै २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको रुपमा राखेको छ। त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक निर्माण देखि लिएर कृषि क्रान्ति, तीव्र औद्योगिकरण र सेवा क्षेत्रको व्यापक विस्तार माथि जोड दिँदै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाइनेछ।

2.      १ करोड़ वृक्षारोपन

चुरिया क्षेत्रमा भइरहेको वन-विनाश र मरुभूमिकरणलाई रोक्नका लागि सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा १ करोड़ वृक्षारोपन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

3.      मानवरहित चुरिया र बसाइँसराइको व्यवस्थापन

चुरिया पर्वत भौगर्भिक रुपमा सार्‍है कमजोर रहेको श्रृंखला हो। यसमा अत्यधिक जनसांख्यिकी चाप र गतिविधी बढ्दै गर्दा यस क्षेत्रको वन तथा पर्यावरण मासिएर त्यसको प्रतिकूल प्रभाव विकराल हुँदै गएको छ। तसर्थ चुरिया क्षेत्रलाई मानवरहित संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिमा जनसंख्याको बसाइँसराइले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेकोले जनसंख्या तथा बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरिनेछ।

4.      ILO 169 सहितको कार्यान्वयन

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंधि, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासंधि १६९ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संधिहरूको कार्यान्वयन गर्दै जल, जमीन, जंगल र साधन-स्रोत माथि आदिवासी समुदायहरूको अग्राधिकार कायम गर्न जोड़ दिइनेछ।

5.      नागरिकताको स्थायी समाधान

नागरिकताको अधिकार मौलिक अधिकार भए तापनि नागरिकताको समस्या लामो समय देखि यथावत् रहेको हुँदा आवश्यक नीति, नियम र ऐन ल्याई नागरिकताको समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गर्ने तर्फ पहल गरिनेछ।

6.  प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कार्यान्वयन

स्थानीय सरकार देखि संघीय सरकारको गठन, संचालन, नीति निर्धारण तथा विकासका महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्धारणमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। हरेक नागरिकको लागि “सामाजिक सुरक्षा नम्बर” र “बैंक खाता नम्बर” उपलब्ध भए झैं त्यहीसँग आबद्ध रहेको एउटा निश्चित आधिकारिक मोबाइल नम्बर वा अन्य विशेष विद्युतीय उपकरण समेत उपलब्ध गराई सो मार्फत् स्थानीय परियोजना र नीति निर्धारणमा आफ्नो मत विद्युतीय तरीकाले जुनसुकै बेला पनि दिन सक्ने गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास सुचारु गरिनेछ। स्वीजरलैंडमा एक लाख मतदाताले कुनै संविधान संशोधनको विषयमा हस्ताक्षर संकलन गरेपछि उक्त संशोधन जनमत-संग्रहमा लग्नु पर्ने व्यवस्था भए झैं नेपालको संविधान संशोधनको लागि ५ लाख मतदाताको हस्ताक्षर संकलन गरे पछि सो प्रस्तावलाई जनमतसंग्रहमा लग्नु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ।

7.  राष्ट्रिय स्वयंसेवक कोर

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेबारी भएको मान्यताको विकास गर्न तथा अनुशासित,  सबल र जिम्मेबार नागरिक बनाउने उद्देश्यले देशका सम्पूर्ण नागरिकले माध्यमिक शिक्षा पछि एक वर्ष सैनिक/स्वयंसेवक तालिम अनिवार्य लिने र तत् अनुसारको स्वयंसेवक सेवा दिने व्यवस्था  गरिनेछ।

8.      सामुदायिक स्वराज  र आत्मनिर्णयको अधिकार

जनचाहना बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकन सच्चाउँदै सामुदायिक स्वराजको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा (१),  संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १९६० दिसम्बर १४ मा पारित गरेको निर्णय 1514 (XV),  संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले  १९६६ दिसम्बर १६ मा पारित गरेको निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुसार समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गरिनेछ।

9.  समानुपातिक समावेशी र समतामूलक विकास

देशमा विद्यमान रहेको रंगभेद, जातीय क्षेत्रिय लैंगिक असमानता, विभेद र उत्पीडनहरू तथा असमान विकासको समस्यालाई निराकरण गर्न राज्यका हरेक तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त कडाईका साथ लागू गर्नुका साथै राज्यको साधन, स्रोत र अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

10.  जातिको उन्मूलन (“अनाइअलेशन  अभ कास्ट”)

नेपाली समाजमा वर्ण र जाति व्यवस्था विभेद, छूवाछूत, दमन र शोषणको ऐतिहासिक कारण रहँदै आएको छ। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक र राजनैतिक परिवर्तनहरू आए पनि तिनीहरू वर्ण र जातिमा आधारित रहेको विभेद, छूवाछूत, दमन र शोषण अन्त गर्न असक्षम नै रहे। तसर्थ वर्ण र जाति व्यवस्था उन्मूलन नभएसम्म विभेद, छूवाछूत, दमन र शोषण अन्त नहुने हुनाले जनमत पार्टीले शुरुमा नेपालको संविधानले नै जातिय क्लष्टर अनुसार व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेदको प्रावधानलाई अंगीकार गरे पनि अन्ततः वर्ण र जाति व्यवस्थाको उन्मूलन गरी समानता कायम गर्ने पक्षमा खड़ा रहनेछ।

IX. अरु पार्टीसँगको अन्तर। जनमत पार्टी नै किन?

वि. सं. १९औं शताब्दीको पूर्वाद्धमा गोर्खा साम्राज्यको विस्तारसँगै त्यतिबेला सम्म निकै समृद्ध रहेको नेपाल (कान्तिपुर, पाटन, भादगाउँ), सिंजा, मकवानपुर, पाल्पा, चौदण्डी र  मोरंग सहितका राज्यहरूको पतन शुरु भयो। सामन्तवादी क्रूर निरंकुश राजतन्त्रको चपेटमा अर्थतन्त्र, राज्यव्यवस्था र न्याय प्रणाली धराशायी मात्रै भएन, जनतालाई आफ्नो जीऊधन समेत बचाउन त्राहित्राहि हुनुपर्‍यो।

वि. सं. १९०३ मा नेपालको शासनमा राणाहरूको कब्जा भए पछि देश झनै कालो अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्यो र १०४ वर्ष सम्म देश निसासिरह्यो।

जनताको बलिदानी र अथक संघर्षका कारण वि. सं. २००७ सालमा राजनैतिक परिवर्तनको आशा त देखियो, तर सिमित वर्गको स्वार्थको टकरावको कारणले त्यो दीगो हुन सकेन। देशमा निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था हाबी भयो र सामन्त तथा जमीन्दारहरूको अधीनमा जनता दास सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भइरहे।

वि. सं. २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। तत्पश्चात् विगतको ३० वर्षमा सत्ता मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा रह्यो। जनताले परिवर्तनको लागि ठूलो बलिदानी दिए पनि  यी पार्टीहरूले जनताप्रति बारम्बार विश्वासघात गर्दै गाउँ-गाउँमा सामन्त र जमीन्दारहरूलाई नै बढावा दिएर, उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै, उनीहरूलाई नै शक्ति-केन्द्रको रुपमा स्थापित गरी उनीहरू मार्फत् जनताको दमन शोषण गरिरहे।

नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादको पक्षपोषण गर्दै लाखौं आदिवासीहरूलाई दास, कमैया, कमलरी, हलिया र भूमिहीन बनायो। कांग्रेसले बिगत ७० वर्षमा नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकार समेत मधेशी, थारु, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजातिहरूलाई दिन सकेन, नागरिकताको अधिकारबाट समेत बंचित राखिरह्यो, अरु अधिकारको कुरा के गर्नु?

नेकपा (एमाले) ले उग्र-एकलजातीय राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्दै देशका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरहरूलाई सिमित वर्ग र जातिमा खुम्चाउँदै आएको छ। यस पार्टीको अन्धराष्ट्रवादले देशका अरु राष्ट्रियता र समुदायलाई सीमान्तकृत बनाएर विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिहरूले देशलाई कंगाल बनाउने राजतन्त्रको शव अझै आफ्नो टाउकोमा बोकेर देशमा परापूर्वकाल देखि विद्यमान धार्मिक सहिष्णुतालाई  खल्बल्याउँदै हिँडेको छ र सामन्ती व्यवस्था पुनः कायम गर्ने र जनतालाई पुनः दास बनाउने दिवास्वप्न देख्दैछ।

यी पार्टीहरूले गर्दा देशमा आज एकल जातीय नश्लवादी शासन-व्यवस्था कायम रहेको छ। देशमा रंगभेद, जातीय क्षेत्रिय लैंगिक असमानता, विभेद र उत्पीडन संरचनागत रुपमै संस्थागत भएको छ।

यसैको पृष्ठभूमिमा उदाएको तथा विश्वास गरेर १७००० जनताले आफ्नो बलिदानी दिएको नेकपा (माओवादी) को जनक्रान्ति समेत जनताको आशामाथि तुषाराघात गर्दै अन्ततः त्यही यथास्थितिवादी शक्तिमै विलिन हुन पुगेको छ।

परिवर्तनको लहरसँगै सत्तामा जान उदाएका दर्जनौं क्षेत्रिय र जातीय अवसरवादी शक्तिहरू अनेकौं टूटफूट र गूटबन्दी पश्चात् अनेकौं पटक आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै अहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको रुपमा उपस्थित छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कुनै सिद्धान्त, एजेण्डा र अडान बिनाको केवल सत्तामा जानको लागि गूटबंद भएको अनेकौं पार्टीहरूमा रहँदै सत्ता-भत्ता चाख्दै आएका सत्ता-भत्तामुखी अवसरवादी नेताहरूको झूंड मात्रै हो। यो पुरानो थोत्रो गाडी हो जसले जनतालाई कुनै गन्तव्य सम्म पुर्‍याउनै सक्दैन।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि मधेशी जनताको बलिदानीलाई पटक-पटक बेच्दै आएको अवसरवादी सत्तामुखी शक्ति हो।

०६३/०६४ सालमा भएको मधेश आन्दोलनमा ५४ जना मधेशीहरूले शहादत दिई ठूलो बलिदानी दिएकोमा मधेशी जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीसँग धोखा गर्दै यी “मधेश केन्द्रित” दलहरूले आन्दोलनका मागहरू पूरा नहुँदै शहिदको लाशलाई सरकारमा जाने सिढ़ी बनाएर ५६ वटा मन्त्रालय हात पारे, पटक-पटक मंत्री बने र सत्ताको उपभोग गरे, तर मधेशी जनताको कुनै पनि माग पूरा गर्ने तत्परता देखाएनन्। मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले आफ्नो श्रीमती, साली, समधी र नातेदारहरूलाई सांसद् तथा मन्त्री बनाउने र आफ्ना आफन्त नातेदारहरूलाई मात्रै पोषण गर्ने काम गरे। मधेशमा विषालु जातिवादी राजनीतिको बीजारोपण गरे। ०७२ सालमा पुनः मधेश आन्दोलन सल्कियो। जनताले पाँच महिना नाकाबंदी झेल्नुपर्यो। त्यस क्रममा तराई-मधेशमा रहेका उद्योग र व्यापार धराशायी भए। आमजनताको जीवन तहशनहश भयो। दैनिक ज्यादामा खटिने गरिब र मजदुरहरू महिनौं सम्म कुनै काम नपाउँदा तिनीहरूको परिवारको बिचल्ली भयो। हजारौं जनताहरू विस्थापित हुन बाध्य भए। व्यापारीहरू व्यापार बंद गर्दै पलायन भए। तर नाकाबंदीका क्रममा जिल्लाका नेताहरूले पैसा लिएर गाडी पास गर्दै रहे, सामानको तस्करी गर्दै रहे र करौडौं रुपैयाँ कमाए। उता आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिराखेको बेलामा वीरगंजको मितेरी पूल लगायतका नाकामा जनताले धर्ना दिँदादिँदै मधेशी जनतासँग धोखा गरी मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसको सुशील कोइराला सरकारलाई भोट दिएर आन्दोलनको औचित्यलाई आफैंले समाप्‍त पारिदिए। माग सम्बोधन नगरे सम्म काठमाडौं नै नजाने वाचा गरेका नेताहरू लुखुरक्क परेर काठमाडौं गए।  माग पूरा नभए सम्म संसद्‍मा न बस्ने वाचा गरेका मधेश केन्द्रित दलहरू आफैं संसद्‍मा गइदिए। निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका मधेश केन्द्रित दलहरू अकस्मात् आफ्नो निर्णय उल्टाउँदै र जनभावनालाई लात मार्दै सत्ता र पद प्राप्‍तिका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे। त्यति मात्रै होइन, निर्वाचन पश्चात् पुनः नेकपा (एमाले)को केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमै शामेल भए। यसरी मधेश केन्द्रित दलहरूले मधेश आन्दोलनलाई सत्ताको लागि विक्री गरिरहे। फलतः आन्दोलन तुहियो र यत्तिका संघर्ष र बलिदानीका बावजूद पनि मधेशी जनताको कुनै पनि माग पूरा हुन सकेन। संविधान पुनर्लेखनको त कुरा छोडौं, एउटा सानो संशोधन समेत गराउन सकिएन। मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू स्थानीय स्तरदेखि संघीय सरकारमा सामेल भएर सत्तामा रमाउँदै भ्रष्टाचार गर्ने,  पैसा आर्जन गर्ने र जनतालाई दमन र शोषण गर्ने तिर लागे।

विद्यमान राजनैतिक पार्टीहरूबाट जनतामा व्याप्‍त निराशाले गर्दा जनताले हामीलाई पटक-पटक मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गरे। विगत छ वर्षदेखि जनताको बीचमा हामी भोक-भोकै कुनै पद पैसा वा सत्ताको लोभ-लालच नगरी, घाम-पानीको परवाह नगरिकन अविरल अथक रुपमा जनताको सेवा, देशको उन्नति र जनजागरणको लागि खटिराख्दा मातृभूमि प्रति हाम्रो अगाध निस्वार्थ प्रेम देखेर जनताले हामीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन पटक-पटक आग्रह गरेकोले, जनताले नै आफ्नो पार्टी बनाएर चुनाव-चिन्ह सहित जनता माझ आउन जनमत दिएकोले, जनताको सोही आकांक्षा अनुरुप जनमत पार्टीको गठन भएको हो। अब जनमत पार्टीले नै आफ्नो नेतृत्त्वमा जनमतको कदर गर्ने जनता राज स्थापित गरी देशमा व्याप्‍त समस्त किसिमका विभेद, दमन, शोषण, उत्पीडन र असमानताहरू हटाउँदै देशमा शान्ति, समृद्धि र खुशीहाली ल्याउनेछ। जनताको राज अवश्य आउनेछ। जनमतको सम्मान अवश्य हुनेछ।

जय जनमत ! जय स्वराज  !

🙞 🙜