केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका निर्णयहरू
२०७९ ज्येष्ठ २५ गते
PR20790225
जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सी. के. राउतको अध्यक्षतामा २०७९ ज्येष्ठ २१ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जिल्ला पदाधिकारीहरूसँगको बैठक, ज्येष्ठ २२ गते केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक तथा ज्येष्ठ २३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुसम्पन्न भयो। यी बैठकहरूमा स्थानीय निर्वाचन २०७९ को व्यापक समीक्षा गर्नुका साथै आगामी रणनीतिको बारेमा छलफल भई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले देहाय बमोजिमका निर्णयहरू गरेको छ।
१. स्थानीय निर्वाचन २०७९ को समीक्षा तथा अनुशासन
-
- स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा जनमत पार्टीलाई उल्लेख्य मत दिनुहुने समस्त जनताप्रति हामी नतमस्तक छौं। यहाँसम्म पार्टीलाई डोर्याउन अनवरत रूपमा बलिदानी दिएका, त्याग र मेहनत गरेका समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।
- स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा विजयी भएका जनमत पार्टीका समस्त उम्मेदबारहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूको कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना दिन्छौं। जनमत पार्टीको अवधारणा ‘जनता-राज’ र ‘सामुदायिक समाजवाद’ का कार्यक्रमहरू आफ्नो तहमा लागू गर्नका लागि उनीहरूलाई पार्टीले समय-समयमा आवश्यक मार्गनिर्देश, प्रशिक्षण, अनुगमन तथा सहयोग समेत गर्नेछ।
- बैठकले स्थानीय निर्वाचन २०७९ को परिणाम सकारात्मक र उत्साहजनक रहे तापनि अपेक्षाकृत नभएको ठहर गरेको छ। परिणाम अपेक्षाकृत नहुनाको कारण सत्ता गठबन्धनद्वारा गरिएको राज्य-शक्तिको चरम दुरुपयोग र धाँधली, प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा भएको मतको खरीदविक्री, समाजमा व्याप्त गरिबी र जनचेतनाको कमी, विरोधी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूद्वारा फैलाइएको भ्रम र देखाइएको डरत्रासका साथ-साथै आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको सशक्त उम्मेदबारको अभाव, उम्मेदबारको कमजोर आर्थिक अवस्था तथा निष्क्रियता, पार्टीभित्र अनुशासनको कमी तथा आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरूबाट गरिएको अन्तर्घातसमेत रहेको ठहर गरेको छ। बैठकले आगामी दिनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई कठोर भई पार्टीको हितमा निर्णय गर्न र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेता कार्यकर्तालाई छूट नदिई कारबाही गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
- स्थानीय निर्वाचन २०७९को क्रममा पार्टीसँग अन्तर्घात गर्ने पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको कालोसूची तैयार गरिनेछ, तर उनीहरूलाई सुधारको लागि एक पटकको मौका दिँदै उनीहरूको आगामी एक वर्षको गतिविधि निगरानीमा राखिनेछ। त्यस अवधिमा सुधार र पार्टीप्रति वफादारी देखाएमा पार्टीमा पुन: मौका दिइनेछ, अन्यथा पार्टीबाट निष्कासित गरिनेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।
- केन्द्रको निर्णयलाई नमान्ने, आफू अनुसार निर्णय भएन भने निष्क्रिय बसिदिने, असहयोग गर्ने तथा विद्रोह गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखिनेछ र भविष्यमा कुनै जिम्मेबारी दिनबाट यथासम्भव रोकिनेछ।
२. संरचनागत पुनर्गठन
-
-
- २०७८ ज्येष्ठ ३१ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले ६ महिनाको लागि जिल्ला पदाधिकारीहरू मनोनित गरेको तथा पछि ६ महिना थप गरेको समेत यही २०७९ ज्येष्ठ ३१ गते पूरा हुने भएको छ। सम्पूर्ण जिल्ला पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी जिल्ला पदाधिकारीहरूको चयन नभएसम्मका लागि २०७९ ज्येष्ठ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ। आगामी ६-१२ महिनाको सक्रियता, वफादारिता तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै जिल्ला पदाधिकारीहरूको मनोनयन वा चयन गरिनेछ। सो गर्दा पार्टीप्रति अन्तर्घात गरेका र अझै सुधार नदेखाएका तथा कालो सूचीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अवसर दिइने छैन।
- पुनर्गठन गर्नका लागि पार्टीका सम्पूर्ण मोर्चा तथा भातृसंगठनका केन्द्रीय समिति/केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिहरू तत्कालका लागि विघटन गरिएको छ (गैर-आवासीय मधेशी संघ बाहेक)। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पहलमा प्रभावकारी तरीकाले काम गर्न उपयुक्त हुने गरी तिनीहरूको यथाशीघ्र पुनर्गठन गरिनेछ।
- प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि केन्द्रले ‘केन्द्रीय पर्यवेक्षक’ पठाउनेछ। केन्द्रीय पर्यवेक्षक नतोकेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जिल्ला इन्चार्जहरू स्वयंले सो कार्यभार सम्पादन गर्नेछन् वा उपयुक्त पर्यवेक्षकको लागि सिफारिश गर्नेछन्।
- जिल्ला इन्चार्ज र निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइएका केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरूले पूर्णकालीन् रूपमा (‘फुलटाइमर’ भएर) समय दिनु पर्नेछ र केन्द्रीय सचिवालयबाट प्राप्त निर्णयहरूलाई स्थानीय समितिहरूसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। जिल्ला इन्चार्ज र पर्यवेक्षकहरूले दैनिक रूपमा केन्द्रीय सचिवालयसँग सम्पर्कमा बस्नु पर्नेछ र आवश्यक कागजात आदानप्रदान गर्नु पर्नेछ।
-
३. आगामी रणनीति
- स्थानीय निर्वाचनमा दुई-दुईवटा गठबन्धन रहेकोमा जनमत पार्टी एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकोले आगामी निर्वाचनको लागि जनमत पार्टी अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्न खुल्ला रहने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कुनै स्तरमा गठबन्धन हुनसक्नेछ।
- प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि जनमत पार्टीले उम्मेदबारको लागि खुल्ला आह्वान गर्नेछ र पार्टी भित्र तथा बाहिरका समेत जनाधार भएका सबल उम्मेदबारहरूलाई टिकट वितरण गर्नेछ।
- स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा जनमत पार्टीका अधिकांश उम्मेदबारहरूले आर्थिक अभावको कारणले मनोनयन-पत्र (टिकट) लिएर घरमै बसिदिएको र सामान्य प्रचार-प्रसार समेत नगरेको देखिएको हुनाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आर्थिक मापदण्ड कडाईका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदबारले मनोनयन-पत्र प्राप्त गर्नु अगावै पार्टीको प्रचार-प्रसार समितिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च हदबमोजिमको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। सो रकम सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रचार-प्रसार समितिले प्रचार-प्रसारको लागि खर्च गर्नेछ। उम्मेदबारले कुनै पनि चरणमा उम्मेदबारी फिर्ता लिएमा पनि सो रकम फिर्ता हुने छैन। त्यसैगरि समानुपातिकको सूचीमा अन्य मापदण्डहरू पूरा गरे पश्चात् आर्थिक मापदण्डको रूपमा प्रत्यक्ष उम्मेदबारहरूले जम्मा गरेको रकमको दोब्बर रकम फिर्ता नहुने गरी पार्टीको खातामा बुझाउनु पर्नेछ। सो रकम राष्ट्रिय स्तरमै पार्टीको प्रचार-प्रसार गर्न, कार्यक्रम तथा सभा आयोजना गर्न र निर्वाचन खर्चमा समेत प्रयोग गरिनेछ।
- प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जनमत पार्टीको मनोनयन-पत्र अन्तिम समयसम्म परिवर्तन गर्न सकिनेछ। तसर्थ सम्भावित उम्मेदबारहरूले आ-आफ्नो नाम यथासम्भव स्वघोषणा नगर्ने वा गरे त्यसको पूर्ण जिम्मेबार आफैं हुनु पर्नेछ र त्यसलाई पार्टीसँग ब्लैकमेलिङ्गको विषय बनाउन पाइने छैन।
४. आगामी कार्यक्रम
- पार्टी प्रवेश हरेक तहमा सबैको लागि खुला राखिनेछ। पार्टी प्रवेश गर्न कसैले वाधा-अवरोध गरेको वा रोकेको पाइएमा रोक्ने नेता कार्यकर्तामाथि आवश्यक कारबाही हुन सक्नेछ। कुनै पनि तहमा पार्टी प्रवेशको लागि केन्द्रीय सचिवालयको हटलाइन नम्बर 9804793880 मा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ। पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू विशेष जोड़तोड़का साथ हरेक तहमा संचालन गरिनेछ।
- बैठकले जनमत पार्टीको राजनैतिक सिद्धान्त, माग र नेतृत्वको परिचयको विषयमा श्रव्यदृश्य मार्फत् जनचेतना अभियान गाउँ-गाउँ र टोलटोलसम्मै चलाउने निर्णय गरेको छ।
- बैठकले हरेक जिल्लामा पहिलो चरणमा जिल्ला स्तरीय आमसभा र तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय आमसभाहरू आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोको लागि समय र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित इन्चार्ज र पर्यवेक्षकहरूलाई जिम्मेबारी दिइएको छ।
५. आन्दोलनको विषयमा:
- नेपाल सरकारले किसान आन्दोलनको ११-बूँदे माग बजेट मार्फत् सम्बोधन गर्ने भनेर वार्तामार्फत् आश्वासन दिएकोमा किसान आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो मलखाद खरीद गर्न बजेट समेत नबढाएको र किसानका समस्याहरू समाधान गर्न कुनै ठोस पहल नगरेकोले किसान आन्दोलनलाई पुन: अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
- २०७८ पौष २९ गते जनमत पार्टीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको १२-बूँदे राजनैतिक मागहरू (दर्ता नं. ४६९५) सम्बोधनका लागि संयुक्त रूपमा वृहत् मोर्चा निर्माण गरी राजनैतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सो १२-बूँदे ज्ञापन-पत्रमा जनसंख्याको आधारमा तराई-मधेशमा स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने, जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने, नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने, अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूको नागरिकताको समस्या समाधान गर्नु पर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउनु पर्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको न्यूनतम ३% मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने, पूर्वसम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, संविधान संशोधन, प्रदेश सीमाङ्कन र सेना तथा प्रहरी सहित राज्यका हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता गर्नु पर्ने सहितका मागहरू रहेका छन्।
…………………………………..
डा. सी. के. राउत
अध्यक्ष, जनमत पार्टी