मिति २०८२-०६-२३
बूथ स्तरसम्म युवा दस्ता गठन गर्न बारे ।
मिति २०८२-०५-२०
राष्ट्रिय परिषद् समन्वय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम बारे ।
मिति २०८२-०५-१८
श्रद्धाज्जली कार्यक्रम मनाउने बारे ।
मिति २०८२-०५-१३
वकील जनमत संघको केन्द्रीय कार्य समिति गठन बारे ।
मिति २०८२-०४-२८
साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको बारे ।
मिति २०८२-०४-२२
जनमत पार्टीको तत्कालीन् कोषाध्यक्षको विवाद के हो ?
‘म सांसद किन बनिन ? मलाई ६ महिनाको लागि जसरी पनि मन्त्री बनाइदेऊ’ भन्ने कोषाध्यक्षको ढिपीबाट विवादको शुरुवात्
कोषाध्यक्षसँग मूल विवाद शुरु भएको जनमत पार्टी २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बने पछि समानुपातिक सांसद चयन गर्दादेखि हो। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक बन्द सूचीमा उहाँको नाम ७औं नम्बरमा थियो तर समानुपातिक सांसद ४ जना मात्रै बन्न सक्थे र त्यो पनि मधेशी क्लष्टरमा एक जना मात्र। समानुपातिक बंद सूची बनाउने बेलामा तत्कालीन् कोषाध्यक्ष सहित सचिवालयका सबै सदस्यहरू दुई-तीन दिनसम्म एकै ठाउँमा बसेर नै निर्णय गरेर बनाएका थिए, जसमा पहिलो नम्बरमा मा. अनिता साहको नाम थियो। निर्वाचनको परिणाम आए पछि उहाँको ढिपी के थियो भने मा. अनिता साहलाई होइन, सातौं नम्बरमा भए पनि म सांसद बन्नु पर्छ। काठमाडौंको तपोवन होटलमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले बन्द सूची अनुसार क्रमबद्ध रूपमा नै सबै क्लस्टरबाट नाम सिफारिश गरे। उहाँ सांसद् बन्न नपाए पछि छटपटिनु भयो। जनमत पार्टी संघीय सरकारमा खानेपानी मन्त्री सम्हाल्दा सल्लाहकारमा नियुक्ति लिनु भयो। केही समय पछाडि मलाई जसरी भए पार्टीले ६ महिनाको लागि मन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भयो। त्यो न हुँदा उहाँ विदेश जानु भयो, उतै बस्नु भयो र पार्टी विरोधी गतिविधिमा लाग्नु भयो। कार्यकर्ताहरूलाई भड्काउने, विरोध गर्न लगाउने काम गर्न थाल्नु भयो। पछि मलाई त सप्तरीबाट टिकट दिएन भनेर समेत आरोप लगाउनु भयो, तर उहाँले आफ्नो नाम समानुपातिकमा राखिसके पछि प्रत्यक्षको टिकट पाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। यस विषयमा उहाँले धेरै भ्रम फैलाए पछि सचिवालयको बैठकले यस्तो झूठो आरोप पटक-पटक नदोहोरियोस् भनेर एउटा माइन्यूटनै गर्यो जसमा तत्कालीन् कोषाध्यक्षको समेत हस्ताक्षर र मंजुरी रहेको छ। २०८० आषाढ ३१ गतेको सो माइन्यूट निकै नै महत्वपूर्ण रहेको छ।
कोषाध्यक्ष विदेशमा फुलटाइम जागिरे
कोषाध्यक्षले विदेश (कतार, अमेरिका) गएर फुलटाइम जागिर गरेर बसिँदिँदा दैनिक कामकाज प्रभावित हुनुका साथै लेवी उठाउने, अडिट रिपोर्ट बनाउने काम समेत प्रभावित भहयो। अडिट रिपोर्ट गर्न नसक्दा उहाँलाई राजीनामा दिन भनियो तर उहाँले दिन मान्नु भएन। उल्टा विदेशबाटै पार्टी विरुद्ध गतिविधि जारी राख्नु भयो।
प्रवासी होटल सम्बन्धी आर्थिक चलखेलको ऊजुरी
सोही क्रममा उहाँमाथि पार्टीका विदेशका नेता कार्यकर्ताहरूबाट ठूलो रकम उठाएर कोटेश्वरमा प्रवासी होटल खोलेको, कुनै हरहिसाब नदिएको भनेर ऊजुरी आउन थाल्यो, कति त पार्टी कार्यालयलाई घेर्न आउन थाले, हामी प्रहरीमा ऊजुरी दिन्छौं भन्न थाले। पार्टीले पटक पटक उहाँलाई त्यो हरहिसाब क्लीयर गर्न निर्देशन दियो, तर उहाँले अटेरी गर्नु भयो। सचिवालयको बैठकले माइन्यूट गरेर पनि उहाँलाई सो हरहिसाब क्लीयर गर्न निर्देशन दियो तर उल्टा सचिवालयलाई नै उहाँले: “म गर्दिन, यो पार्टीसँगको सरोकारको विषय होइन, जसलाई जे गर्नु छ गरोस्” भनेर अभिव्यक्ति दिनु भयो। त्यसपछाडि पनि पार्टीकहाँ सो विषयमा ऊजुरी आइरह्यो।
संगठनको लेवी उठाएर घरजग्गा खरीद गर्दै आर्थिक चलखेल गरेको ऊजुरी
विदेशमा अनेकौं नेताकार्यकर्तासँग पार्टी र संगठनको नाममा पैसा उठाउने र निजी खर्च गर्ने, नेपालमा र भारतमा घरजग्गा किन्ने, जनकपुर, विराटनगर, राजबिराज र काठमाडौंमा घरजग्गा किनेको ऊजुरी आउन थाल्यो। सो विषयमा समेत स्पष्ट रहन र लेवीको हरहिसाब बुझाउन संगठनले पटक-पटक निर्देशन दियो।
पार्टीको हरहिसाब बुझाउन आग्रह
पार्टीको हरहिसाब बुझाउन उहाँसँग पटक-पटक आग्रह गर्दा विदेशबाटै उहाँले अटेरी गर्नु हुन्थ्यो। केही बुझाइ हाले पनि पटक-पटक परिवर्तन गर्नु हुन्थ्यो। यसले गर्दा पार्टीले उहाँलाई कुनै आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो र सोको लागि पार्टी जिम्मेबार नहुने स्पष्ट लिखित निर्देशन समेत दिन बाध्य भएको थियो।
पार्टीबाट स्पष्टीकरण
इमाडोल घर विवाद
२०७९ मंसीरको निर्वाचन पछाडि पार्टी अध्यक्ष काठमाडौंमा नै बस्नु पर्ने र पार्टीको लागि पनि घर चाहिने भनेर उहाँलाई घर खरीद गर्ने जिम्मा दिइयो। इमाडोल घर खरीदको लागि तत्काल् जनमत पार्टीका ८-१० जना माननीयज्यूहरूले रकम उपलब्ध गराउनु भयो, सोको सूची यहाँ छ। सो रकम दिएको बैंक भाउचर समेत अदालतमा पेश छ छ। उहाँले सबै रकम आफ्नो निजी खातामा जम्मा गर्नु भयो। करीब ४५ लाख जति नगद पनि बुझ्नु भयो।
पैसा पार्टीको, घरजग्गा कोषाध्यक्षले आफ्नो श्रीमतीको नाममा पार्यो
सो घर पार्टीकै नाममा दर्ता गर्न भनियो तर इमाडोलको घरजग्गा उहाँले आफ्नी श्रीमती ललिता कुमारी यादवको नाममा दर्ता गर्नु भयो। घर खरीद गर्न गरिमा बैंकबाट आधी रकम ऋण लिनु पर्ने भएकोले पार्टीको नाममा नमानेकोले आफ्नो श्रीमतीको नाममा घरजग्गा गर्नु परेको उहाँको पछि सूचित गर्नु भएको थियो। पहिला त उहाँहरूआफैंले इमाडोलको घर डा. सी. के. राउतको नाममा छ, डा. सी. के. राउत भनेर प्रचार गर्नु भयो, तर लालपुर्जा कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवकी श्रीमती ललिता कुमारी यादवको नाममा रहेको बाहिरिए पछि डा. सी. के. राउत त भाडामा बसेको प्रचार गर्न थाल्नु भयो।
घरको मासिक अढाई लाख किस्ता शुरूदेखि नै जनमत पार्टीले तिर्दै आएको
पार्टीको घर भएकोले सो घरखरीद गरेको वापत् शुरूदेखि नै जनमत पार्टीले आफ्नो आधिकारिक खाताबाट मासिक प्रिमियम करीब साढे दुई लाख (२,५०,०००) तिर्दै आएको छ। सो कुरा गरिमा ललिता कुमारी यादवको नाममा रहेको घरजग्गा ऋणको बैंक खाताको स्टेटमेंट र पार्टीको आधिकारिक बैंक खाताको स्टेटमेंटमा पनि देख्न सकिन्छ, हरेक महिना House Premium भनेर प्रयोजन समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ।
यहाँसम्म इमाडोलको घरमाथि कोषाध्यक्षको कुनै दावी पनि थिएन जहिले चाहे पार्टीको नाममा घर हस्तान्तरण गर्न पनि तैयार हुनुहुन्थ्यो। म विदेशबाट आए पछि हस्तान्तरण गर्दिन्छु पनि भन्नु हुन्थ्यो। सोको लागि उहाँले सो घर खरीदमा आफ्नो २४ लाख लागेको र रजिस्ट्रेन प्रक्रियामा आफ्नो ८ लाख खर्च लागेको भन्दै ब्याज सहित पहिला ३५ लाख माग्नु भयो र पछि ४० लाख माग्नु भयो। कोषाध्यक्षले पार्टीले पहिला ४० लाख मेरो बैंक एकाउन्टमा जम्मा गरोस्, अनि मात्रै म घर ट्रान्सफर गर्छु भन्नु भयो। त्यसैले पार्टीले जसोतसो व्यवस्था गरेर भए पनि ३८ लाख जति उहाँको सो खातामा पठायो। त्यसपछि उहाँले घर पार्टीको नाममा ट्रान्सफर गर्न आनाकानी गर्न थाल्नु भयो। उहाँलाई पार्टीको नाममा घर ट्रान्सफर गर्न भनिएको थियो, नगरे कानूनी प्रक्रियामा जाने भनेर स्पष्ट भनिएको थियो। सोको प्रमाण यहीं छ, र अदालतमा समेत पेश भएको छ। तर उहाँले जहिले पनि डा. सी. के. राउतको चरित्रहत्या गर्न ‘मसँग घर माग्यो/ निजी नाममा वा परिवारको नाममा घर ट्रान्सफर गर्न भन्यो / उहाँ त भाडामा बस्नु भएको हो, घर त मेरो हो’ भनेर अफवाह फैलाउँदै जानु भयो।
अदालतमा तत्कालीन् कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार यादवले गरेको बयानको अंश हेर्नुहोस्:
तत्कालीन् कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवको खातामा पैसा पठाउँदा “घरजग्गा वापत्” समेत उल्लेख गरिएको छ, उहाँले झूठो दाबी गरेको जस्तो चुनावको खर्च होइन।
खासमा २०८१ भाद्रमा आएर डा. सी. के. राउतलाई अर्को मुद्दा प्रयोजनको लागि अस्थायी बसोबास इमाडोल ललितपुरमा गरेको प्रमाणपत्र चाहिँदा र सोको लागि भाडामा बसेको कागजपत्र चाहिँदा उहाँले देखावटी भाडाको सम्झौता गर्नु भयो। त्यसको सबै प्रमाण र WhatsApp मेसेज अदालतमा पेश भएको छ।
उहाँले त्यसलाई आधार मानेर यो घरमा त डा. सी. के. राउत भाडामा बसेको हो, मेरो घर हो भनेर कोषाध्यक्षले दाबी गर्न थाल्नु भयो। त्यसपछि पार्टीको नाममा घर ट्रान्सफर गर्नका लागि सप्रमाण कोषाध्यक्ष विरूद्ध प्रहरीमा पार्टीले ऊजुरी दिनु परेको हो।
एघार जना माननीयज्यूले आफ्नो बैंक भाउचर प्रमाण सहित बयान दिनु भएको छ। इमाडोल घर खरीद गर्नका लागि पैसा सीधै कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवको बैंक खातामा हालेको बैंक भाउचर पेश गर्नु भएको छ। जनमत पार्टीले २ वर्षदेखि घरको मासिक प्रिमियम साढे दुई लाख गर्दै झण्डै ६० लाख तिरेको अरिजिनल बैंक स्टेटमेंट पेश गरेको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा – निर्दोष नभएको, धरौटीमा छुटेको
ललितपुर जिल्ला अदालतले समेत निज कोषाध्क्ष सुरेन्द्र नारायण यादव निर्दोष नरहेको भनेर धरौटीमा तत्काल् छोडेको अवस्था छ। अदालतको निर्णय हेर्नुस् ( ४ पेज मध्ये अन्तिम) :-
जनमत पार्टीले यस विषयलाई अझ पनि आन्तरिक मान्दै धेरै मिडिया ब्रिफिंग गरेन तर त्यसको फाइदा उठाउँदै पार्टीको झण्डै २ करोड रकम इमाडोल घरको केसमा मात्रै अपचलन गरेका अभियुक्त सुरेन्द्र नारायण यादव र पार्टीलाई बदनाम गर्न र राजनैतिक क्षति पुर्याउन उनलाई साथ दिइरहेका केही व्यक्तिहरू पटक-पटक मिडियामा गएर भ्रामक समाचार छपाउने र कार्यकर्ताहरूमा समेत गएर भ्रामक संदेश दिने गरेका छन्। डा. सी. के. राउतको नाम अनावश्यक रूपमा जोडेर बदनाम गर्दै विरोधी शक्तिहरूको साँठगाँठमा जनमत पार्टीलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन्।
जनमत पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको भ्रम निवारण होस् भनेर यो जानकारी पार्टी राख्न बाध्य भएको हो। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दाको मिशिल विस्तृत अध्ययन गर्न हुन अनुरोध छ।
अर्को धेरै जनासँग ठगी गरेको, मुद्दा चल्दै गरेको
उहाँले जनमत पार्टीसँग मात्रै होइन, अरू धेरै जनासँग ठगी गर्नु भएको छ। हाल मात्रै जनमत पार्टी बाहिर उहाँमाथि अर्को ठगीको मुद्दा चलेको थियो र २०८२ आषाढ २६ गते मात्रै हिरासतबाट धरौटीमा रिहा हुनु भएको छ।
ठगी गरेका अभियक्त – धरौटीमा तत्कालका लागि मात्र रिहा